Cheque Bounced Cases

1) धारा 138 एनआई एक्ट| शिकायत को केवल इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें प्रबंध निदेशक के प्राधिकार के बारे में विस्तार से नहीं बताया ग रहे हैं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट : चेक के अनादरण से संबंधित एक मामले में जहां यह आरोप लगाया गया था कि शिकायत कंपनी की ओर से नहीं बल्कि प्रबंध निदेशक द्वारा अपनी व्यक्तिगत क्षमता में दायर की गई थी, संजय किशन कौल* और एमएम सुंदरेश, जेजे की पीठ ने कहा है ऐसा कोई प्रारूप हो सकता है जहां कंपनी का नाम पहले वर्णित हो, प्रबंध निदेशक के माध्यम से मुकदमा दायर किया जाए, लेकिन केवल इसलिए कोई मौलिक दोष नहीं हो सकता क्योंकि प्रबंध निदेशक का नाम पहले बताया गया है और उसके बाद कंपनी में धारित पद का उल्लेख किया गया है। आगे यह माना गया कि केवल इसलिए शिकायत को खारिज करना बहुत तकनीकी दृष्टिकोण होगा क्योंकि शिकायत का मुख्य भाग प्राधिकरण के बारे में विस्तार से नहीं बताता है। तथ्य प्रतिवादी ने बेल मार्शल टेलीसिस्टम्स लिमिटेड के पक्ष में कुल 1,60,000/- रुपये के 8 चेक जारी किए थे, हालांकि, सभी चेक "अपर्याप्त धनराशि" के कारण बाउंस हो गए जिसके बाद लाभार्थी द्वारा धारा 138 के तहत कानूनी नोटिस जारी किए गए। बी) परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के। हालाँकि, नोटिस की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर मांग पूरी नहीं की गई और न ही कोई जवाब भेजा गया, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी के प्रबंध निदेशक भूपेश राठौड़ द्वारा विशेष मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज की गई। , मुंबई। कंपनी ने अपने प्रबंध निदेशक यानी, भूपेश राठौड़ के माध्यम से एक हलफनामा भी दायर किया, जिसमें कहा गया कि उसने प्रतिवादी के खिलाफ शिकायत मामला दर्ज करने के लिए अधिकृत किया है। बोर्ड प्रस्ताव की प्रति भी प्रस्तुत की गई। प्रतिवादी ने आपत्ति जताई कि शिकायत कंपनी की ओर से नहीं, बल्कि भूपेश राठौड़ की व्यक्तिगत क्षमता में दर्ज की गई थी। दूसरी ओर अपीलकर्ता की ओर से दलील दी गई कि शिकायत कंपनी के नाम पर थी और शिकायत के शीर्षक में उसने खुद को प्रबंध निदेशक बताया था। कंपनी कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत एक पंजीकृत कंपनी थी। इस पर, प्रतिवादी ने तर्क दिया कि केवल उपरोक्त शीर्षक विवरण में शिकायतकर्ता को कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में वर्णित किया गया है, लेकिन शिकायत के मुख्य भाग में ऐसा नहीं है। तो उल्लेख किया गया है. विश्लेषण न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि शिकायतकर्ता का विवरण उसके पूरे पंजीकृत कार्यालय के पते के साथ शुरुआत में ही दिया गया है, सिवाय इसके कि कंपनी की ओर से कार्य करने के लिए प्रबंध निदेशक का नाम पहले आता है। परीक्षण के दौरान हलफनामा और उसके संबंध में जिरह इस निष्कर्ष का समर्थन करती है कि शिकायत कंपनी की ओर से प्रबंध निदेशक द्वारा दायर की गई थी। इसलिए, यह देखा गया कि प्रारूप स्वयं दोषपूर्ण नहीं कहा जा सकता है, हालांकि यह सही नहीं हो सकता है। “बोर्ड संकल्प की प्रति के साथ शुरुआत में जो कुछ निर्धारित किया गया है, उसे ध्यान में रखते हुए शिकायत के मुख्य भाग में कुछ और शामिल करने की आवश्यकता नहीं है। यदि कंपनी की ओर से अपीलकर्ता द्वारा शिकायत दर्ज नहीं की जा रही थी, तो बोर्ड संकल्प की एक प्रति संलग्न करने का कोई कारण नहीं है। इसमें आगे बताया गया है कि एक प्रबंधक या प्रबंध निदेशक को आम तौर पर उसी नाम से कंपनी के दैनिक प्रबंधन के लिए मामलों का प्रभारी व्यक्ति माना जा सकता है और गतिविधि के भीतर निश्चित रूप से संपर्क करने का कार्य बुलाया जाएगा। मुकदमे को गति देने के लिए या तो सिविल कानून या आपराधिक कानून के तहत अदालत। “केवल इसलिए शिकायत को खारिज करना बहुत तकनीकी दृष्टिकोण होगा क्योंकि शिकायत का मुख्य भाग प्राधिकरण के बारे में विस्तार से नहीं बताता है। कृत्रिम व्यक्ति होने के कारण कंपनी को एक व्यक्ति/अधिकारी के माध्यम से कार्य करना पड़ता था, जिसमें तार्किक रूप से अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक शामिल होते थे। केवल प्राधिकरण के अस्तित्व को ही सत्यापित किया जा सकता है।” न्यायालय ने एक कॉर्पोरेट इकाई के संबंध में शासी सिद्धांतों पर विचार किया जो शिकायत दर्ज करना चाहती है, जैसा कि एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी लिमिटेड बनाम केशवानंद, (1998) 1 एससीसी 687 में निर्धारित है , और कहा कि, “यदि कंपनी के नाम पर शिकायत की गई थी, तो यह आवश्यक है कि एक प्राकृतिक व्यक्ति अदालत में ऐसे न्यायिक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करे और अदालत सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए प्राकृतिक व्यक्ति को देखे। यह इस संदर्भ में है कि टिप्पणियां की गईं कि कॉर्पोरेट निकाय एक कानूनी शिकायतकर्ता है, जबकि इंसान अदालती कार्यवाही में पूर्व का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक वास्तविक शिकायतकर्ता है। इस प्रकार, कोई भी मजिस्ट्रेट इस बात पर जोर नहीं दे सकता कि वह व्यक्ति विशेष जिसका बयान अकेले शपथ पर लिया गया था, कार्यवाही के अंत तक कंपनी का प्रतिनिधित्व करना जारी रख सकता है। इतना ही नहीं, भले ही शुरू में कोई अधिकार न हो, कंपनी किसी भी स्तर पर किसी सक्षम व्यक्ति को भेजकर उस दोष को ठीक कर सकती है।' इसके अलावा, अदालत ने देखा कि चेक पर हस्ताक्षर से इनकार नहीं किया गया था। न ही किसी वैकल्पिक कहानी के माध्यम से यह बताया गया कि विधिवत हस्ताक्षरित चेक कंपनी को क्यों सौंपे गए। किसी धोखाधड़ी या गलतबयानी की कोई दलील नहीं थी। "इस प्रकार, ऐसा प्रतीत होता है कि उपरोक्त स्थिति का सामना करते हुए, प्रतिवादी ने केवल अपने दायित्व से बचने के लिए शिकायत के प्रारूप से उत्पन्न एक तकनीकी दलील लेने की मांग की।" सत्तारूढ़ न्यायालय ने माना कि शिकायत ठीक से दर्ज की गई थी और प्रतिवादी यह खुलासा करने में विफल रहा कि उसने भुगतानकर्ता, जो चेक का धारक है, के कारण उत्पन्न वित्तीय दायित्व को उचित समय पर पूरा क्यों नहीं किया। न्यायालय का विचार था कि प्रतिवादी को एक वर्ष की कैद और चेक की राशि का दोगुना यानी 3,20,000/- रुपये जुर्माने की सजा दी जानी चाहिए। हालाँकि, चूँकि शिकायत दर्ज होने के 15 साल बीत चुके हैं, अदालत ने निर्देश दिया कि यदि प्रतिवादी अपीलकर्ता को 1,60,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि का भुगतान करता है, तो सजा निलंबित कर दी जाएगी। [भूपेश राठौड़ बनाम दयाशंकर प्रसाद चौरसिया, 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 1031 , 10.11.2021 को फैसला]... ..Judgement Download Now.

2) कंपनी के मामलों का प्रबंधन करने से कोई आपराधिक कृत्य के लिए उत्तरदायी नहीं हो जाताए रद्द... &nbs: सुोर्टकोर्टp;

:सार यह मानते हुए कि दंडात्मक प्रावधान में प्रतिवर्ती दायित्व नहीं हो सकता है, शीर्ष अदालत ने चेक के अनादरण के लिए एक कंपनी के निदेशकों के रूप में वर्णित कुछ व्यक्तियों के खिलाफ दायर शिकायत को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केवल इसलिए कि कोई व्यक्ति कंपनी के मामलों का प्रबंधन कर रहा है, वह कंपनी के व्यवसाय के संचालन का प्रभारी या कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति नहीं बन जाता है। कंपनी। यह मानते हुए कि दंडात्मक प्रावधान में प्रतिवर्ती दायित्व नहीं हो सकता है, शीर्ष अदालत ने चेक के अनादरण के लिए एक कंपनी के निदेशकों के रूप में वर्णित कुछ व्यक्तियों के खिलाफ दायर शिकायत को रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और संजय करोल की पीठ ने कहा, ''हम उन अपीलकर्ताओं से निपट रहे हैं जिन पर आरोपी नंबर 1 कंपनी के निदेशक होने का आरोप लगाया गया है। हम प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक के मामलों से नहीं निपट रहे हैं। अपीलकर्ताओं ने चेक पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं। इन तीन मामलों के तथ्यों में, चेक पर प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं, किसी भी अपीलकर्ता द्वारा नहीं। कानूनी प्रावधानों पर गौर करते हुए, पीठ ने कहा, ''धारा 141 सामान्य नियम का अपवाद है कि जब दंडात्मक प्रावधान की बात आती है तो कोई प्रतिवर्ती दायित्व नहीं हो सकता है। धारा 141 की उप-धारा 1 की सामग्री संतुष्ट होने पर प्रतिनियुक्त दायित्व आकर्षित होता है। धारा में प्रावधान है कि प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध किए जाने के समय कंपनी का प्रभारी था और कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए जिम्मेदार था, साथ ही कंपनी को धारा के तहत अपराध का दोषी माना जाएगा। परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138." यहां शिकायत में आरोप लगाया गया कि अपीलकर्ता कंपनी का प्रबंधन कर रहे थे और इसके दैनिक मामलों में व्यस्त थे। यह भी आरोप लगाया गया कि वे कंपनी के प्रभारी भी थे और आरोपी नंबर 1 कंपनी के कृत्यों के लिए संयुक्त रूप से और अलग-अलग उत्तरदायी थे। हालाँकि, पीठ ने कहा कि एनआई अधिनियम की धारा 141 की उप-धारा 1 की आवश्यकता कुछ अलग और उच्चतर है। "प्रत्येक व्यक्ति जिसे धारा 141 एनआई अधिनियम की उप-धारा 1 के आधार पर फंसाने की मांग की गई है, वह ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो अपराध किए जाने के समय कंपनी का प्रभारी था और उसके संचालन के लिए कंपनी के प्रति जिम्मेदार था। कंपनी का व्यवसाय. केवल इसलिए कि कोई व्यक्ति कंपनी के मामलों का प्रबंधन कर रहा है, वह कंपनी के व्यवसाय के संचालन का प्रभारी या कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए कंपनी का जिम्मेदार व्यक्ति नहीं बन जाता है,'' पीठ ने कहा. उदाहरण देते हुए पीठ ने कहा, ''किसी दिए गए मामले में, किसी कंपनी का प्रबंधक कंपनी के कारोबार का प्रबंधन कर सकता है। केवल इस आधार पर कि वह कंपनी के व्यवसाय का प्रबंधन कर रहा है, उसे एनआई अधिनियम की धारा 141 की उपधारा 1 के आधार पर शामिल नहीं किया जा सकता है। इस आरोप के संबंध में कि अपीलकर्ता कंपनी के रोजमर्रा के मामलों में व्यस्त थे, पीठ ने कहा कि यह एनआई अधिनियम की धारा 141 की उपधारा 1 के संदर्भ में शायद ही प्रासंगिक था। "यह आरोप कि वे कंपनी के प्रभारी हैं, न तो यहां है और न ही वहां है और इस तरह के अनुमान के आधार पर, कोई भी यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकता है कि दूसरे प्रतिवादी का आरोप यह है कि अपीलकर्ता भी इसके लिए जिम्मेदार थे व्यवसाय के संचालन के लिए कंपनी। केवल यह कहना कि अपराध होने के समय कोई व्यक्ति कंपनी का प्रभारी था, एनआई अधिनियम की धारा 141 की उप-धारा 1 को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं है,'' पीठ ने कहा. प्रावधान का आगे उल्लेख करते हुए, पीठ ने स्पष्ट रूप से पढ़ने पर बताया, यह स्पष्ट है कि शब्द "के प्रभारी थे" और "कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए कंपनी के प्रति उत्तरदायी था" इसे विच्छेदित रूप से नहीं पढ़ा जा सकता है और "और" शब्द के उपयोग को देखते हुए इसे संयुक्त रूप से पढ़ा जाना चाहिए। बीच में। शीर्ष अदालत ने इस प्रकार अपील की अनुमति दी और शिकायत को रद्द कर दिया। केस का शीर्षक: अशोक शेवाकरमणि और ओआरएस बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और amp; एएनआर । Judgement Download Now...

3)चेक बाउंस - एनआई एक्ट धारा 142 के तहत निर्धारित परिसीमा अवधि समाप्त होने के बाद अतिरिक्त अभियुक्तों को पक्षकार बनाने की अनुमति नहीं है : सुप्रीम कोर्ट.

: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चेक बाउंस की शिकायत दर्ज करने के बाद अतिरिक्त अभियुक्तों को पक्षकार बनाने की अनुमति नहीं है, जब एक बार निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 142 के तहत अपराध का संज्ञान लेने के लिए निर्धारित परिसीमा समाप्त हो जाती है। इस मामले में, हाईकोर्ट ने चेक बाउंस की शिकायत में एक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित समन आदेश को इस आधार पर रद्द कर दिया कि किसी कंपनी का निदेशक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत अभियोजन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, जब तक कि कंपनी को एक दोषी के तौर पर शामिल ना किया जाहाईकोर्ट ने अनीता हाडा बनाम गॉडफादर ट्रेवल्स एंड टूर्स (पी) लिमिटेड (सुप्रा) के फैसले का हवाला दिया जिसमें यह माना गया है कि एनआई अधिनियम की धारा 141 के तहत अभियोजन को बनाए रखने के लिए, एक अभियुक्त के रूप में कंपनी पर आरोप लगाना अनिवार्य है और कंपनी का गैर-पक्षकार बनाना शिकायत के लिए घातक होगा। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, शिकायतकर्ता-अपीलकर्ता का तर्क था कि एनआई अधिनियम के तहत किसी भी रोक के अभाव में, शिकायत में संशोधन की अनुमति है और शिकायत दर्ज करने के बाद एक अतिरिक्त अभियुक्त का अभियोग वर्जित नहीं होदालत ने कहा कि भले ही निदेशक को एक प्रतिवादी के रूप में रखा गया है, लेकिन इस बात का कोई दावा नहीं है कि जिस समय अपराध किया गया था उस समय वह कंपनी के प्रभारी थे और अपने व्यवसाय के संचालन के लिए जिम्मेदार थे। हरियाणा राज्य बनाम बृज लाल मित्तल व अन्य का जिक्र करते हुए पीठ ने कहा: "यह माना गया था कि किसी कंपनी द्वारा अधिनियम के तहत किए गए अपराध के लिए मुकदमा चलाने के लिए किसी व्यक्ति की प्रतिनियुक्त देयता उत्पन्न होती है यदि वह उस समय पर कंपनी का प्रभारी था और उसके व्यवसाय के संचालन के लिए भी जिम्मेदार था। सिर्फ इसलिए कि एक व्यक्ति किसी कंपनी का निदेशक है, इसका जरूरी मतलब यह नहीं है कि वह उपरोक्त दोनों आवश्यकताओं को पूरा करता है ताकि उसे उत्तरदायी बनाया जा सके। इसके विपरीत, निदेशक होने के बिना एक व्यक्ति कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए प्रभारी और जिम्मेदार हो सकता है।" केस विवरण पवन कुमार गोयल बनाम यूपी राज्य | 2022 लाइवलॉ (SC) 971 | सीआरए 1999/ 2022 | 17 नवंबर 2022 | जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी हेडनोट्स निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881; धारा 138, 141, 142 - क्या शिकायत में संशोधन और शिकायत दायर करने के बाद एक अतिरिक्त अभियुक्त का अभियोग स्वीकार्य है? यह तर्क कि एनआई अधिनियम की धारा 142 के तहत अपराध का संज्ञान लेने के लिए निर्धारित परिसीमा समाप्त हो जाने के बाद, शिकायत दर्ज करने के बाद एक अतिरिक्त अभियुक्त को पक्षकार बनाया जा सकता है, इस पर कोई विचार नहीं किया जा सकता है। विशेष रूप से, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि न तो याचिकाकर्ता द्वारा कार्यवाही के किसी भी स्तर पर कंपनी को अभियुक्त के रूप में पेश करने का कोई प्रयास किया गया था और न ही ऐसी कोई परिस्थिति या कारण बताया गया है जिससे न्यायालय निर्धारित अवधि के भीतर शिकायत न करने पर देरी को माफ करने के लिए धारा 142 के प्रावधान में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करने में सक्षम हो सके। - एन हरिहर कृष्णन बनाम जे थॉमस (2018) 13 SCC 663 (पैरा 22-23) निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881; धारा 138,141 - क्या शिकायत में विशेष रूप से यह बताना आवश्यक है कि आरोपी व्यक्ति कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए प्रभारी था, या जिम्मेदार था - दायित्व किसी व्यक्ति के आचरण, कार्य या चूक के कारण उत्पन्न होता है और न केवल किसी कार्यालय या किसी कंपनी में पद धारण करने के कारण। इसलिए, अधिनियम की धारा 141 के तहत मामला लाने के लिए शिकायत को आवश्यक तथ्यों का खुलासा करना चाहिए जो एक व्यक्ति को उत्तरदायी बनाते हैं - एस एम एस फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड बनाम नीता भल्ला (2005) 8SCC 89। (पैरा 26-31) निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881; धारा 138, 141 - एनआई अधिनियम की धारा 141 के तहत अभियोजन को बनाए रखने के लिए, एक अभियुक्त के रूप में कंपनी पर आरोप लगाना अनिवार्य है और कंपनी का गैर- पक्षकार बनाना शिकायत के लिए घातक होगा - अनीता हाडा बनाम गॉडफादर ट्रेवल्स एंड टूर्स (पी) लिमिटेड (2012) 5 SCC 661. (पैरा 19-21) । Judgement Download Now...

4) Cheque Bounce Case: Sec 142 NI Act के तहत सीमा अवधि समाप्त होने के बाद अतिरिक्त आरोपी को आरोपित नहीं किया जा सकता है – सुप्रीम कोर्टै...

: सुप्रीम कोर्ट ने एक चेक बाउंस मामले में कहा है कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 142 के तहत संज्ञान लेने के लिए एक बार सीमा अवधि समाप्त हो जाने के बाद एक अतिरिक्त आरोपी को आरोपी के रूप में आरोपित नहीं किया जा सकता है। न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने कहा कि “नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 142 के तहत अपराध का संज्ञान लेने के लिए निर्धारित सीमा समाप्त हो जाने के बाद, चेक बाउंस की शिकायत दर्ज करने के बाद अतिरिक्त अभियुक्तों को आरोपित किया जा सकता है, विचार करने योग्य नहीं है।” न्यायालय ने अपील को खारिज कर दिया और कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है जिसमें मजिस्ट्रेट द्वारा पारित समन आदेश को इस आधार पर रद्द कर दिया गया था कि एक कंपनी के निदेशक परक्राम्य अधिनियम, 1881 बिना कंपनी को अभियुक्त बनाए लिखत की धारा 138 के तहत मुकदमा चलाने के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। इस मामले में, अपीलकर्ता और प्रतिवादी के बीच व्यापारिक लेन-देन था और प्रतिवादी पर रुपये की राशि के लिए एक अकाउंट पेयी चेक जारी करने का आरोप लगाया गया था। अपीलकर्ता द्वारा की गई सामग्री की आपूर्ति के लिए अपनी देयता के निर्वहन के लिए अपीलकर्ता के पक्ष में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मुजफ्फरनगर में देय 10 लाख, जो निकासी के लिए प्रस्तुत किए जाने पर इस आधार पर अस्वीकृत हो गया कि चेक की राशि व्यवस्था से अधिक है। इसलिए अपीलकर्ता द्वारा आपराधिक शिकायत दायर की गई थी।अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता अनुभव कुमार उपस्थित हुए और प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने उस प्रतिवादी संख्या की सराहना नहीं की। 2 को रवि ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के निदेशक के रूप में वर्णित करते हुए नाम से सरणीबद्ध किया गया था और टाइपोग्राफ़िकल त्रुटि के कारण, कंपनी को अभियुक्त संख्या के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया जा सका। 2 नाम से शिकायत में, हालांकि उसका विवरण अभियुक्त संख्या के विवरण में उल्लिखित है। 1. उन्होंने आगे कहा कि एनआई अधिनियम किसी शिकायत के संशोधन या शिकायत दर्ज करने के बाद किसी अतिरिक्त अभियुक्त के अभियोग को प्रतिबंधित नहीं करता है। प्रतिवादियों की ओर से अधिवक्ता विश्व पाल सिंह पेश हुए और प्रस्तुत किया कि सम्मन आदेश गलत है क्योंकि शिकायत में आरोपी के रूप में कंपनी को शामिल नहीं किए जाने के बिना कार्यवाही ही चलने योग्य नहीं है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि यदि कंपनी के खाते से जारी किए गए चेक के अनादरण के संबंध में एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायत दर्ज की जाती है, तो शिकायतकर्ता की ओर से यह आवश्यक है कि वह शिकायत में आवश्यक प्रकथन करे कि जब अपराध किया गया था, आरोपी व्यक्ति कंपनी के संचालन और व्यवसाय का प्रभारी और जिम्मेदार था। यह औसत एनआई अधिनियम की धारा 141 की अनिवार्य आवश्यकता है। न्यायालय द्वारा निपटाए गए मुद्दे थे- 1) क्या किसी कंपनी का निदेशक एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत मुकदमा चलाने के लिए उत्तरदायी होगा, बिना कंपनी को अभियुक्त बनाए। 2) क्या एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत एक शिकायत कंपनी के निदेशक के खिलाफ कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगी, शिकायत में उनका कोई भी तर्क नहीं है कि निदेशक एक अभियुक्त के रूप में प्रभारी थे और आचरण और व्यवसाय के लिए जिम्मेदार थे कंपनी का। पहले अंक के संबंध में, शीर्ष अदालत ने अनीता हाडा बनाम के मामले में इस अदालत के फैसले पर भरोसा किया। गॉडफादर ट्रेवल्स एंड टूर्स (पी) लिमिटेड (2012) 5 एससीसी 661, और देखा कि “एनआई अधिनियम की धारा 141 के तहत अभियोजन को बनाए रखने के लिए, एक अभियुक्त के रूप में कंपनी का आरोप लगाना अनिवार्य है और कंपनी का गैर-प्रत्यारोपण घातक होगा शिकायत के लिए।”मशीर्ष अदालत ने आगे कहा कि “अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा दी गई दलीलें कि शिकायत दर्ज करने के बाद एक अतिरिक्त अभियुक्त को पक्षकार बनाया जा सकता है, पर कोई विचार नहीं किया जा सकता है, एक बार एनआई अधिनियम की धारा 142 के तहत अपराध का संज्ञान लेने के लिए निर्धारित सीमा अधिक विशेष रूप से, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि न तो याचिकाकर्ता द्वारा कार्यवाही के किसी भी स्तर पर कंपनी को एक अभियुक्त के रूप में पेश करने का कोई प्रयास किया गया था और न ही ऐसी कोई परिस्थिति या कारण बताया गया है जिससे न्यायालय को कार्रवाई करने में सक्षम बनाया जा सके। धारा 142 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्ति, परिसीमा की निर्धारित अवधि के भीतर शिकायत न करने पर विलंब को क्षमा करने के लिए।” दूसरे मुद्दे के संबंध में, सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि यदि शिकायतकर्ता एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध करने की शिकायत में कंपनी के खिलाफ विशिष्ट अभिकथन देने में विफल रहा है, तो इसे सामान्य सिद्धांतों का सहारा लेकर ठीक नहीं किया जा सकता है। आपराधिक न्यायशास्त्र के धारा 141 प्रतिनिधिक दायित्व आरोपित करती है और जब तक कि कंपनी या फर्म ने मुख्य अभियुक्त के रूप में अपराध नहीं किया है, वह व्यक्ति जो प्रभारी था या उसके व्यवसाय के संचालन के लिए जिम्मेदार था, प्रतिनियुक्ति के सिद्धांतों के आधार पर दोषी ठहराए जाने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। देयता। तदनुसार, शीर्ष अदालत ने अपील को खारिज कर दिया। केस टाइटल – पवन कुमार गोयल बनाम उ.प्र. राज्य और एएनआर केस नंबर – स्पेशल लीव पेटिशन (क्रीम.) संख्या. 1697 ऑफ़ 2020ा ल होगा।Judgement Download Now...

5) Cheque Bounce Cases: सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ते चेक अनादर मामले को देखते हुए दिया विशेष कोर्ट बनाने का आदेश-.

. : शीर्ष अदालत Supreme Court ने चेक बाउंस Cheque Bounce Cases के बढ़े हुए मामले को सुनने के लिए विशेष कोर्ट Special Court बनाने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पांच राज्यों- महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली और यूपी के पांच जिलों में पायलट योजना के तहत विशेष चेक बाउंस कोर्ट के गठन का आदेश दिया। न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट ने कहा कि महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बड़ी संख्या में लंबित मुकदमों को देखते हुए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट NIAct के तहत इन राज्यों में विशेष अदालतें गठित की जाएगी। पीठ ने कहा, ‘हमने पायलट अदालतों के गठन के संबंध में न्याय मित्र के सुझावों को शामिल किया है और हमने समय सीमा भी दी है। यह एक सितंबर 2022 के बाद से शुरू होनी है।’ पीठ ने कहा कि इस अदालत के महासचिव यह सुनिश्चित करेंगे कि मौजूदा आदेश की प्रति सीधा इन पांच उच्च न्यायालयों के महापंजीयक को मिले, जो उसे तत्काल कार्रवाई के लिए मुख्य न्यायाधीशों के समक्ष पेश कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने महासचिव को इस आदेश के बारे में इन राज्यों के उच्च न्यायालयों के महापंजीयक को सूचित करने का निर्देश दिया और उन्हें इसके अनुपालन पर 21 जुलाई 2022 तक एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। जानकारी हो कि न्याय मित्र ने सुझाव दिया कि एक पायलट परियोजना के तौर पर प्रत्येक जिले में एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश वाली एक अदालत होनी चाहिए। इस मामले पर सुनवाई अब 28 जुलाई को होगी। किया थसुप्रीम कोर्ट ने चेक बाउंस मामलों के भारी संख्या में लंबित रहने पर संज्ञान लिया था और ऐसे मामलों के तत्काल निस्तारण का निर्देश दिया था। 31 दिसंबर 2019 तक ऐसे मामले 35.16 लाख थे।ा।..Judgement Download Now...

6)इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि NI Act की धारा 138 (बी) की कानूनी शर्तों में नोटिस को गलत नहीं ठहराया जा सकता हैहीं.....

.इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने सम्मन आदेश को रद्द करते हुए कहा कि एक डिमांड नोटिस में यदि चेक राशि के साथ अन्य राशि का उल्लेख एक अलग हिस्से में विस्तार से किया गया है, तो उक्त नोटिस को धारा 138 (बी) परक्राम्य लिखत अधिनियम (नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट), 1881 के कानूनी शर्तों में गलत नहीं ठहराया जा सकता है। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार गुप्ता की एकल पीठ ने प्रशांत चंद्रा द्वारा दायर धारा 482 के तहत दायर एक अर्जी पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत परिवाद में अतिरिक्त न्यायालय, लखनऊ यू/एस 203 सीआरपीसी द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.4.2023 को रद्द करने की प्रार्थना के साथ धारा 482 Cr.P.C के तहत आवेदन दायर किया गया है, थाना- हजरतगंज, जनपद-लखनऊ एवं संबंधित न्यायालय को निर्देश दिया जा सकता है कि मांग पत्र दिनांक 4.8.2022 को रू0 50 लाख के चैक की वैध सूचना मानते हुए अभियुक्तों को नियमानुसार समन कर शीघ्रातिशीघ्र विचारण समाप्त करने का निर्देश दिया जाए। आवेदक के वकील ने प्रस्तुत किया है कि आवेदक ने 50 लाख रुपये का चेक 10.05.2022 को एक्सिस बैंक लिमिटेड, महानगर पर आहरित चेक को अपने बैंकर, बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा-जोप्लिंग रोड, लखनऊ के साथ प्रस्तुत किया, जिसके बाद विरोधी पक्षों ने मंजूरी दे दी थी लेकिन बैंक रिटर्न मेमो दिनांक 03.08.2022 को यह दर्ज किया गया था कि चेक “अपर्याप्त फंड” के कारण अस्वीकार कर दिया गया था। आवेदक के वकील द्वारा आगे प्रस्तुत किया गया है कि ट्रायल कोर्ट ने धारा 203 Cr.P.C के तहत शिकायत को विकृत निष्कर्ष के साथ खारिज कर दिया कि आरोपी व्यक्तियों को दिया गया डिमांड नोटिस खराब है जबकि 04.08.2022 का डिमांड नोटिस पूरी तरह से कानूनी है और जैसा कि धारा 138 (बी) परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के प्रावधानों के साथ-साथ सुमन सेठी बनाम अजय के चुरीवाल और अन्य (2000) 2 सुप्रीम कोर्ट केस 380 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार मांग नोटिस दिनांक 04.08. 2022 में 50 लाख रुपये की चेक राशि का ब्रेक-अप है, और अधिनियम 1881 की धारा 138 में निहित प्रावधानों के आधार पर 05.10.2022 से प्रभावी तिमाही ब्याज के साथ 21 प्रतिशत ब्याज के साथ 50 लाख रुपये की एक और राशि का उल्लेख किया गया है। इस तरह उक्त मांग नोटिस को कानून की नजर में बुरा नहीं कहा जा सकता है। आवेदक के वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि विरोधी पक्षों ने एक्सिस बैंक लिमिटेड, महानगर, लखनऊ पर आहरित 11 लाख रुपये की राशि के चेक वाले दो चेक दिनांक 28.03.2022 को दिए और एक अन्य चेक दिनांक 10.05.2022 को एक्सिस बैंक पर आहरित चेक दिया। लिमिटेड, महानगर, लखनऊ द्वारा विरोधी पक्ष संख्या 2 के खाते से 50 लाख रुपये की राशि के लिए विपक्षी संख्या 3 द्वारा विधिवत हयाचिकाकर्ता ने 28.06.2022 को 11 लाख रुपये का चेक जमा किया लेकिन वह अनादरित हो गया। याचिकाकर्ता ने उक्त चेक के अनादरण के बारे में विरोधी पक्षों को अवगत कराया और याचिकाकर्ता से 56 लाख रुपये की भारी राशि को धोखे से लेने के तरीके के बारे में अपनी नाराजगी व्यक्त की। महत्वपूर्ण रूप से विरोधी पक्षों ने कहा कि कोविड के बाद के प्रभावों के कारण चीजों में देरी हुई है और जल्द ही चेक की निकासी के लिए धन की व्यवस्था की जाएगी। आवेदक के वकील ने यह भी प्रस्तुत किया कि आवेदक ने अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत अधिनियम, 1881 की धारा 142 के साथ पठित के तहत समय के भीतर अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-VI, लखनऊ की अदालत में 19.09.2022 को शिकायत दर्ज की, जो था अगली तारीख पर अपर न्यायालय, लखनऊ में भर्ती कर स्थानांतरित कर दिया गया। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि नोटिस दिनांक 04.08.2022 जो धारा 138 (बी) के तहत चेक के अनादरित होने पर जारी किया गया था, स्पष्ट रूप से अस्वीकृत चेक में इंगित राशि का उल्लेख किया गया था और 50 लाख रुपये की राशि के भुगतान की मांग की गई थी। चूंकि धारा 138 के अनुसार अपराध को चेक के अनादरण पर किया गया माना जाता है, याचिकाकर्ता (शिकायतकर्ता) की ओर से भेजे गए नोटिस में भुगतान न करने के परिणामों की जांच के बारे में दराज को भी अवगत कराया जाता है और देय अधिकतम राशि का उल्लेख किया जाता है। आहर्ता द्वारा धारा 138 के तहत किए गए अपराध के कारण। आवेदक के वकील का तर्क यह है कि दिनांक 25.4.2023 के आक्षेपित आदेश में, मजिस्ट्रेट ने इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि शिकायतकर्ता की ओर से उनके वकील द्वारा भेजे गए मांग के नोटिस के अवलोकन से यह स्पष्ट था कि एक मांग नोटिस मिलने के 15 दिन के भीतर 50 लाख रुपये का भुगतान करने को कहा गया है. अधिनियम 1881 की धारा 138 में निहित प्रावधानों के आधार पर अन्य 50 लाख रुपये का उल्लेख 05.10.2022 से प्रभावी तिमाही आधार पर 21 प्रतिशत ब्याज के साथ किया गया है।स्ताक्षरित।हे।.. अब यहाँ मुख्य प्रश्न यह उठता है कि यदि धारक इस प्रकार की राशि जोड़ता है तो उक्त नोटिस की वैधता क्या है? यह कहा जा सकता है कि यह डिमांड नोटिस की भाषा पर निर्भर करता है। जब धारक चेक राशि के साथ इस प्रकार की अन्य राशियों की मांग करता है, तो उसे उस राशि को नोटिस में विवरण के साथ निर्दिष्ट करना होता है। यह ऐसे डिमांड नोटिस के सत्यापन को प्रभावित नहीं करता है। इस प्रकार, अधिनियम, 1881 की धारा 138 (बी) के प्रावधान के अनुसार वैध मांग नोटिस बनाने के लिए, नोटिस को बाउंस चेक की देय राशि के एक अलग हिस्से में उल्लेख किया जाना चाहिए, और अन्य राशियाँ जो अतिरिक्त रूप से दावा की गई हैं, अर्थात ब्याज हानि, लागत आदि का विधायिका के अनुसार जो स्पष्ट रूप से बताती है कि अधिनियम, 1881 की धारा 138 के प्रावधान में, यह उल्लेख किया गया है कि चेक बाउंस मामले के संबंध में, नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर भुगतान नहीं करने पर ड्रॉअर दोषसिद्धि के लिए उत्तरदायी होगा। . इसलिए यदि ड्रॉअर उपरोक्त अवधि के भीतर या उसके खिलाफ दर्ज शिकायत से पहले चेक बाउंस राशि का भुगतान करता है, तो वह नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 138 के चेक के संबंध में और अन्य राशियों की वसूली के लिए उसकी कानूनी देनदारी का अंत हो सकता है। नोटिस में अतिरिक्त रूप से उल्लेख किया गया है, आदाता को सिविल कार्यवाही के लिए आवेदन करना चाहिए और उस अधिकार क्षेत्र में वह उस उपाय के लिए प्रार्थना कर सकता है। इन टिप्पणियों/निर्देशों के साथ, न्यायालय ने आवेदन को स्वीकार कर लिया और दिनांक 25.4.2023 के आदेश को निरस्त किया जाता है।. Judgement Download Now

7) सप्तपदी समारोह का कोई सबूत नहीं": इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हिंदू विवाह साक्ष्य की कमी का हवाला देते हुए द्विविवाह मामले को रद्द कर दिया..

: हाल के एक फैसले में, एक महिला के खिलाफ द्विविवाह के मामले को रद्द करते हुए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 हिंदू विवाह की मान्यता के लिए सप्तपदी (सात फेरे) को एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में मान्यता देता है।"जहां विवाह पर विवाद होता है, वहां यह पता लगाना पर्याप्त नहीं है कि विवाह हुआ था, जिससे यह मान लिया जाए कि कानूनी विवाह के लिए आवश्यक संस्कार और समारोह किए गए थे। इस संबंध में ठोस साक्ष्य के अभाव में, यह मानना मुश्किल है कि 'सप्तपदी समारोह'; जैसा कि शिकायतकर्ता ने दावा किया है, विवाह इसलिए किया गया था ताकि संबंधित पक्षों के बीच एक वैध विवाह का गठन किया जा सके।'' न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की एकल न्यायाधीश पीठ ने देखा।सप्तपदी में हिंदू विवाह समारोह के दौरान दूल्हा और दुल्हन को संयुक्त रूप से पवित्र अग्नि के चारों ओर सात प्रतीकात्मक कदम उठाना शामिल है।वैवाहिक विवाद की शुरुआत 2017 की एक शादी से हुई। शादी के तुरंत बाद, आवेदक-पत्नी ने दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की।हालाँकि, 2021 में, एक मोड़ सामने आया जब पति ने एक शिकायत दर्ज कराई, जिसमें दावा किया गया कि उसकी पत्नी ने तलाक से पहले एक और शादी की थी। मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा समन जारी होने पर, आवेदक-पत्नी ने अपनी वर्तमान याचिका के माध्यम से समन और शिकायत मामले की कार्यवाही को रद्द करने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय से राहत मांगी। उच्च न्यायालय के समक्ष, महिला द्वारा पति के आरोपों से इनकार करने के बावजूद, उसने उसके कथित पुनर्विवाह का समर्थन करने वाले ठोस सबूत होने का दावा किया। उन्होंने महिला की कथित दूसरी शादी की तस्वीर संलग्न की थी। हालाँकि, प्रस्तुत साक्ष्यों के सूक्ष्म मूल्यांकन के बाद, उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि कथित दूसरी शादी के लिए आवश्यक समारोहों के पूरा होने का कोई ठोस सबूत नहीं था। अदालत ने कहा, जहां तक कथित तस्वीर का सवाल है, इस अदालत का मानना है कि शादी के तथ्य को साबित करने के लिए तस्वीर पर्याप्त नहीं है, खासकर तब जब वह साक्ष्य अधिनियम के अनुसार रिकॉर्ड पर साबित न हो। कोर्ट ने कहा कि: "यह अच्छी तरह से स्थापित है कि शब्द 'समारोहण' इसका अर्थ है, विवाह के संबंध में, 'उचित समारोहों के साथ और उचित रूप में विवाह का जश्न मनाना'। जब तक विवाह उचित रीति-रिवाजों के साथ मनाया या संपन्न नहीं किया जाता, तब तक इसे 'संपन्न' नहीं कहा जा सकता। यदि विवाह वैध विवाह नहीं है, तो पक्षों पर लागू कानून के अनुसार, यह कानून की नजर में विवाह नहीं है।" कोर्ट ने कहा कि यह भी अच्छी तरह से स्थापित है कि आईपीसी की धारा 494 के तहत अपराध का गठन करने के लिए, यह आवश्यक है कि दूसरी शादी को उचित समारोहों के साथ और उचित रूप में मनाया जाना चाहिए। इसलिए, उसे 'सप्तपदी' के रूप में उजागर करना; हिंदू कानून के तहत समारोह एक वैध विवाह के गठन के लिए आवश्यक सामग्रियों में से एक है, लेकिन वर्तमान मामले में उक्त साक्ष्य की कमी थी, अदालत ने समन आदेश और महिला के खिलाफ शिकायत मामले की आगे की कार्यवाही को रद्द कर दिया।.Judgement Download Now.

8) पति-पत्नी को नहीं करना होगा 6 महीने का इंतजार, कोर्ट ने तलाक के आधार तय किए.

: सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने सोमवार को तलाक को लेकर अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा है कि अगर पति-पत्नी के रिश्ते टूट चुके हों और सुलह की गुंजाइश ही न बची हो, तो वह भारत के संविधान के आर्टिकल 142 के तहत बिना फैमिली कोर्ट भेजे तलाक को मंजूरी दे सकता है। इसके लिए 6 महीने का इंतजार अनिवार्य नहीं होगा।कोर्ट ने कहा कि उसने वे फैक्टर्स तय किए हैं जिनके आधार पर शादी को सुलह की संभावना से परे माना जा सकेगा। इसके साथ ही कोर्ट यह भी सुनिश्चित करेगा कि पति-पत्नी के बीच बराबरी कैसे रहेगी। इसमें मेंटेनेंस, एलिमनी और बच्चों की कस्टडी शामिल है। यह फैसला जस्टिस एसके कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस एएस ओका और जस्टिस जेके माहेश्वरी की संविधान पीठ ने सुनाया।महिला आयोग ने जताई खुशी, ये महिलाओं को जीवन में आगे बढ़ने का मौका देगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ शर्तों के तहत आपसी सहमति से तलाक के लिए 6 महीने की प्रतीक्षा अवधि खत्म करने पर NCW ने खुशी व्यक्त की है। राष्ट्रीय महिला आयोग का कहना है, कि यह फैसला महिलाओं को जीवन में आगे बढ़ने का मौका देगा। संविधान पीठ को ये मामला क्यों भेजा गया था। इस मुद्दे को एक संविधान पीठ को यह विचार करने के लिए भेजा गया था कि क्या हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13बी के तहत आपसी सहमति से तलाक की प्रतीक्षा अवधि (वेटिंग पीरियड) को माफ किया जा सकता है। हालांकि, खंडपीठ ने यह भी विचार करने का फैसला किया कि क्या शादी के सुलह की गुंजाइश ही ना बची हो तो विवाह को खत्म किया जा सकता है। संविधान पीठ के पास कब भेजा गया था यह मामला डिवीजन बेंच ने 29 जून 2016 को यह मामला पांच जजों की संविधान पीठ को रेफर किया था। पांच याचिकाओं पर लंबी सुनवाई के बाद बेंच ने 20 सितंबर 2022 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने कहा था कि सामाजिक परिवर्तन में 'थोड़ा समय' लगता है और कभी-कभी कानून लाना आसान होता है, लेकिन समाज को इसके साथ बदलने के लिए राजी करना मुश्किल होता है। सितंबर 2022 में हुई थी मामले की सुनवाई, पढ़िए जजों ने क्या तर्क दिए...इंदिरा जयसिंह, कपिल सिब्बल, वी गिरी, दुष्यंत दवे और मीनाक्षी अरोड़ा जैसे सीनियर एडवोकेट्स को इस मामले में न्याय मित्र बनाया गया था। इंदिरा जयसिंह ने कहा था कि पूरी तरह खत्म हो चुके शादी के रिश्तों को संविधान के आर्टिकल 142 के तहत खत्म किया जाना चाहिए। दुष्यंत दवे ने इसके विरोध में तर्क दिया कि जब संसद ने ऐसे मामलों को तलाक का आधार नहीं माना है तो कोर्ट को इसकी अनुमति नहीं देनी चाहिए। वी गिरी ने कहा कि पूरी तरह टूट चुकी शादियों को क्रूरता का आधार माना जा सकता है। कोर्ट इसमें मानसिक क्रूरता को भी शामिल करता है। सिब्बल ने कहा कि मेंटेनेंस और कस्टडी तय करने की प्रक्रिया को तलाक की प्रक्रिया से इतर रखना चाहिए, ताकि महिला व पुरुष को आत्महत्या करने से बचाया जा सके। मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा कि आर्टिकल 142 के तहत अपने विशेषाधिकार को लागू करते ही सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक कानूनों के दायरे से बाहर आ जाता है। यह आर्टिकल न्याय, बराबरी और अच्छी नीयत वाले विचारों को साकार करता है। Judgement Download Now...

9) • एक MBA महिला ने दिल्ली हाई कोर्ट में अंतरिम गुजारा भत्ता के लिए अर्जी लगाई। घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत महिला की अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया।

: तर्क एक MBA महिला ने दिल्ली हाई कोर्ट में अंतरिम गुजारा भत्ता के लिए अर्जी लगाई। घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत महिला की अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया। तर्क दिया कि वह काफी पढ़ी-लिखी है। अपने आय का स्रोत ढूंढने में खुद सक्षम है।पत्नी ने गुजारा भत्ता के तौर पर 50 हजार रुपए महीना की मांग की थी। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह पाया कि मेंटेनेंस मांगने वाली पत्नी MBA है और अपने पति के बराबर योग्य है। उसका पति, जो पेशे से डॉक्टर है, लेकिन इस समय बेरोजगार है। Judgement Download Now...

10) तलाक के लिए 6 महीने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जानें सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या दिया फैसला...

: : कभी-कभार शादियां चल नहीं पातीं और बात तलाक तक पहुंच जाती है। हालांकि आगे सब कुछ झटपट नहीं होता। आज कपल के तलाक को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की संविधान पीठ ने अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा कि जीवनसाथियों के बीच दरार नहीं भर पाने के आधार पर वह किसी भी शादी को खत्म कर सकता है। SC ने साफ कहा कि पार्टियों को फैमिली कोर्ट भेजने की जरूरत नहीं है, जहां उन्हें 6 से 18 महीने तक का इंतजार करना पड़ सकता है। जस्टिस एस के कौल की अध्यक्षता वाली पांच जजों की पीठ ने साफ कहा कि SC को संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत इसका अधिकार है। यह आर्टिकल शीर्ष अदालत के सामने लंबित किसी भी मामले में ‘संपूर्ण न्याय’ के लिए आदेश से संबंधित है। यह फैसला 2014 में दायर शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन केस में आया है, जिन्होंने भारतीय संविधान के आर्टिकल 142 के तहत तलाक मांगा था।हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13बी में पारस्परिक सहमति से तलाक लेने की प्रक्रिया बताई गई है। सेक्शन 13(बी) 1 कहता है कि दोनों पार्टियां जिला अदालत में अपनी शादी को खत्म करने के लिए याचिका दे सकती हैं। इसमें आधार यह होगा कि वे एक साल या उससे भी अधिक समय से अलग-अलग रह रहे हैं या वे साथ नहीं रह सकते या पारस्परिक तरीके से शादी को खत्म करने पर सहमत हुए हैं।सेक्शन 13 (बी) 2 में कहा गया है कि तलाक चाहने वाली दोनों पार्टियों को अर्जी देने की तारीख से 6 से 18 महीने का इंतजार करना होगा। छह महीने का समय इसलिए दिया जाता है जिससे मान-मनौव्वल का समय मिले और वे अपनी याचिका वापस ले सकें। इस अवधि के बाद कोर्ट दोनों पक्षों को सुनता है और अगर संतुष्ट होता है तो वह जांच कर तलाक का आदेश जारी कर सकता है। आदेश जारी होने की तारीख से शादी खत्म मानी जाएगी। हालांकि ये प्रावधान तब लागू होते हैं जब शादी को कम से कम एक साल का समय बीत चुका होता है। किस आधार पर हो सकता है तलाक एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर, क्रूरता, छोड़ने, धर्म परिवर्तन, मानसिक विकार, कुष्ठ रोग, यौन रोग, संन्यास, मृत्यु की आशंका जैसे आधार पर किसी भी जीवनसाथी की तरफ से तलाक मांगा जा सकता है। काफी मुश्किल और अनैतिकता की अपवाद वाली स्थिति में तलाक की अर्जी शादी को एक साल हुए बगैर, सेक्शन 14 के तहत स्वीकृत की जाती है।सेक्शन 13 (बी) 2 के तहत छह महीने की अनिवार्य अवधि से भी छूट दी जा सकती है। इसके लिए फैमिली कोर्ट में एक अप्लीकेशन देना होगा। 2021 में अमित कुमार बनाम सुमन बेनीवाल केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, 'जहां थोड़ी भी सुलह की उम्मीद है तलाक की अर्जी की तारीख से छह महीने का कूलिंग पीरियड दिया जाना चाहिए। हालांकि अगर सुलह-समझौते की थोड़ी भी संभावना नहीं है तो दोनों पक्षों की तकलीफ को बढ़ाना बेकार होगा।'तलाक की प्रक्रिया में क्या दिक्कत है? तलाक की प्रक्रिया शुरू करने के लिए दोनों पक्ष फैमिली कोर्ट पहुंच सकते हैं। वैसे, इस प्रक्रिया में काफी समय लगता है और यह लंबी भी है। ऐसे में कोर्ट के सामने बड़ी संख्या में केस पेंडिंग हो जाते हैं। अगर पति-पत्नी जल्दी तलाक चाहते हैं तो वे शादी को खत्म करने के लिए आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 142 की उपधारा 1 के तहत सुप्रीम कोर्ट को विशेष अधिकार दिए गए हैं। इसके जरिए शीर्ष अदालत अपने सामने आए किसी भी मामले में पूर्ण न्याय के लिए आवश्यक आदेश दे सकती है। आज का आदेश भी इसी के तहत आया है और कोर्ट ने पति-पत्नी का तलाक मंजूर कर लिया। सुप्रीम कोर्ट का यह कदम ऐसी तमाम याचिकाओं के लिए नजीर बनेगा। Judgement Download Now...

11) आपसी सहमति से तलाक कैसे ले ? (Mutual Divorce Process).

: हमारे यंहा कोर्ट में आपसी सहमति (Mutual Divorce Process) से तलाक लेना बहुत ही आसान है। आपसी सहमति से तलाक (Divorce in Hindi) लेने की कार्यवाही में दो बार कोर्ट में उपस्तित होना होता हैं। दोनों पक्षों द्वारा एक संयुक्त याचिका संबंधित फॅमिली कोर्ट में दायर की जाती है। इस याचिका में हम तलाक क्यों चाहते है ये सब लिखा जाता है जैसे की हमारे बीच इतने मदभेद हो गए है की अब हम एक साथ नहीं रहे सकते ओर अब हम तलाक लेना चाहते है, इस प्रकार के कुछ कारण मेंशन किये जाते है इस बयान में सम्पति, अगर बच्चे है तो वो किसके साथ रहेंगे ये सब बाते समझौते में लिखी जाती है।हली उपस्थिति में पति पत्नी के बयान दर्ज किए जाते हैं ओर माननीय न्यायालय के समक्ष पेपर पर दोनों पक्ष के सिग्नेचर किये जाते है इसके बाद माननीय न्यायालय दवारा 6 महीने की अवधि दी जाती है, क्योंकि न्यायालय भी नहीं चाहता की शादी के पवित्र बंधन को तोडा जाये इसलिए वो 6 महीने का टाइम दे देते है जिससे की इनकी आपस में सुल्हे हो जाये ओर तलाक लेने से बच जाये। फिर 6 महीने की अवधि के बाद भी पति पत्नी एक साथ रहने को तयार नहीं है, तो माननीय न्यायालय तलाक (Divorce in Hindi) की डिक्री पास करता है।सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में स्पष्ट रूप से कहा है की 6 महीने की अवधि अनिवार्य नहीं है जब पति पत्नी अब एक साथ नहीं रहना चाहते और अपनी इच्छा से तलाक चाहते है तो अदालत के विवेकाधिकार के आधार पर अवधि में छूट दी जा सकती है। ..Judgement Download Now...

12) Contested Divorce Process – एकतरफा तलाक की प्रक्रिया......

: पति या पत्नी में से कोई एक तलाक लेना नहीं चाहता दूसरा तलाक लेना चाहता है। इसको हम Contested Divorce कहते है। अब इसमें परेशानी क्या आती है उस पर थोड़ा डिसकस कर लेते है। जब पति या पत्नी में से कोई एक तलाक नहीं चाहता तो जिसको तलाक लेना है वो दूसरे पक्ष पर केस करेगा केस किस आधार पर करना है वो में आपको निचे बातयूंगा क्योंकि Contested Divorce लेने के लिए कुछ आधार होते है। लेकिन केस करने से कुछ नहीं होगा उसको कोर्ट में साबित करना होगा जिस आधार पर आप केस लड़ रहे है उन आधारों को आप को साबित करना होगा तभी आपको तलाक मिलेगा।
• Grounds for Divorce – तलाक का आधार
• व्यभिचार: अगर पति या पत्नी में से कोई भी एक व्यक्ति दूसरे को धोखा दे रहा है किसी अन्य व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बना रहा है।
• क्रूरता: पति पत्नी के बीच दो तरहे की हिंसा होती है पहली शारीरिक और दूसरी मानसिक इन दोनों में से कोई भी एक या दोनों होती है ये भी तलाक का एक आधार है।
• परित्याग: अगर पति पत्नी 2 साल से अलग रह रहे है ये भी तलाक का एक आधार है।
• धर्मान्तरण: अगर पति पत्नी में से कोई भी अपने आप को किसी अन्य धर्म में धर्मान्तरित किया है, यानि के धर्म परिवर्तन कर लिया है ये भी तलाक का एक आधार है।
• गंभीर शारीरिक या मानसिक रोग : अगर पति पत्नी में से कोई भी गंभीर शारीरिक रोग मसलन एड्स, कुष्ठ रोग जैसी कोई भयंकर बीमारी है ये भी तलाक का एक आधार है।
• संन्यास: अगर पति पत्नी में से किसी ने भी संन्यास ले लिया, ये भी तलाक का एक आधार है।
• गुमशुदगी: अगर पति पत्नी में से कोई भी 7 साल से लापता है ओर दूसरे पार्टनर को ये भी नहीं पता है की वो ज़िंदा है भी या नहीं ओर उस व्यक्ति को किसी ने 7 साल से देखा भी नहीं, ये भी तलाक का एक आधार है।
• नपुंसकता: अगर पति नपुंसक है तो ये भी तलाक का एक आधार है। ओर पत्नी बच्चा पैदा नहीं कर सकती ये ये भी तलाक का एक आधार है।
• सहवास की बहाली: अगर पति पत्नी में से कोई भी सहवास नहीं करने देता है तो ये भी तलाक का एक आधार है।
• तलाक के बाद बच्चों पर किसका अधिकार होता है? : तलाक के बाद अगर बच्चा 5 साल से छोटा है तो आमतोर पर उसकी कस्टडी मां को दी जाती है अगर बच्चा बड़ा है तो उससे पूछा जाता है की तुम किसके पास रहना चाहते हो या पति पत्नी आपस में ही समझौता हो गया है की बच्चा किसके पास रहेगा फिर उसकी कस्टडी उसी को दे दी जाती है।
• तलाक होने के कितने दिन बाद शादी हो सकती है?. : कंटेस्टेड डाइवोर्स होने के बाद पति पत्नी को दूसरी शादी करने के लिए कम से कम 3 महीने या 90 दिनों का इंतज़ार करना होगा। ये ९० दिन उस दिन से काउंट होंगे जिस दिन डाइवोर्स की डिक्री जारी की गए है।.
. Judgement Download Now

13) सुप्रीम कोर्ट ने ससुराल वालो के खिलाफ 498ए IPC के मामले को रद्द किया,

पत्नी स्पष्ट रूप से प्रतिशोध लेना चाहती थी.सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को क्रूरता और उत्पीड़न के आरोप में एक महिला के पूर्व ससुराल वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498ए के तहत दायर आपराधिक मामले को रद्द कर दिया। [अभिषेक बनाम मध्य प्रदेश राज्य] जस्टिस अनिरुद्ध बोस, पीवी संजय कुमार और एसवीएन भट्टी की पीठ ने कहा कि वैवाहिक क्रूरता और दहेज उत्पीड़न के आरोप सामान्य और सर्वव्यापी थे और महिला "स्पष्ट रूप से अपने ससुराल वालों के खिलाफ प्रतिशोध लेना चाहती थी।" शीर्ष अदालत ने कहा, "वे (आरोप) इतने दूरगामी और असंभव हैं कि कोई भी विवेकशील व्यक्ति यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकता कि उनके खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार हैं... इसलिए, ऐसी स्थिति में अपीलकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक प्रक्रिया जारी रखने की अनुमति देने से स्पष्ट और स्पष्ट अन्याय होगा।" शीर्ष अदालत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली अपीलों पर सुनवाई कर रही थी, जिसने महिला के पूर्व देवरों और उसकी सास के खिलाफ कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया था। पति ने पहले तलाक की डिक्री हासिल कर ली थी, जिससे शादी टूट गई, हालांकि तलाक दिए जाने के खिलाफ महिला द्वारा दायर अपील उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित थी। इस बीच, महिला ने क्रूरता के आरोप लगाए और आखिरकार, आईपीसी की धारा 498 ए और दहेज निषेध अधिनियम, 1961 के तहत अपराध का हवाला देते हुए तीनों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया। महिला ने अपने वैवाहिक घर में क्रूरता, दहेज उत्पीड़न और खराब रहने की स्थिति का आरोप लगाया। उसने मुंबई भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अपने एक देवर के खिलाफ शिकायतें भी भेजीं, जो महिला की अपने भाई से शादी के कुछ महीने बाद सिविल जज के रूप में न्यायिक सेवा में शामिल हो गया था। सुप्रीम कोर्ट ने महिला द्वारा अपने ससुराल वालों के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि घटनाओं के बारे में उसके बयान में स्पष्ट विसंगतियां और विसंगतियां थीं। अदालत ने कहा कि महिला ने स्वीकार किया है कि वह 2009 में अपने वैवाहिक घर से अलग हो गई थी, लेकिन 2013 तक, "उसके पति द्वारा तलाक की कार्यवाही शुरू करने से ठीक पहले" उसने ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं की थी। न्यायिक अधिकारी के खिलाफ आरोपों पर, शीर्ष अदालत ने सवाल किया कि वह शिकायतकर्ता-महिला से दहेज की मांग क्यों करेगा, भले ही वह ऐसा अपराध करने के लिए इच्छुक हो, जबकि उसकी शादी किसी और से हुई हो। चूँकि महिला ने पहले भी न्यायिक अधिकारी के खिलाफ उच्च न्यायालय में एक घृणित शिकायत करने की बात कबूल की थी, शीर्ष अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि उसके इरादे साफ नहीं थे। अदालत इन आरोपों से भी प्रभावित नहीं हुई कि महिला की सास ने महिला को यह कहकर ताना मारा था कि चूंकि उसने मैक्सी ड्रेस पहनी थी, इसलिए "उसे निर्वस्त्र कर सड़क पर नृत्य कराया जाना चाहिए।" न्यायालय ने इस आरोप को "आईपीसी की धारा 498ए के संदर्भ में क्रूरता के लिए पूरी तरह अपर्याप्त" बताया। इस प्रकार, अपीलें स्वीकार कर ली गईं। अपीलकर्ताओं (ससुराल वालों) के खिलाफ आपराधिक शिकायत और कार्यवाही रद्द कर दी गई।. ..Judgement Download Now.

14) पत्नी ने सास और देवरों के खिलाफ धारा 498ए आईपीसी के तहत दर्ज कराई थी एफआईआर, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द करते हुए कहा-क्रूरता के आरोप दूर की कौड़ी और अस्पष्ट....

: सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महिला की ओर से अपने ससुराल पक्ष के खिलाफ आईपीसी की धारा 498 ए के तहत शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया। पत्नी ने ससुराल पक्ष के खिलाफ क्रूरता के अपराध का आरोप लगाया था। सुप्रीम कोर्ट ने कार्यवाही को रद्द करते हुए कहा कि आरोप "सामान्य और साधारण किस्म के" थे। महिला ने अपनी सास और दो देवरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, जिनमें से एक देवर न्यायिक अधिकारी है। हाईकोर्ट ने धारा 482 सीआरपीसी के तहत कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद आरोपी व्यक्तियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने कहा कि मामले में कई आरोप असंभावित और असंगत थे। उन्होंने देवर अलग-अलग शहरों में रहते थे और उनके साथ शिकायतकर्ता की बातचीत केवल त्योहारों के मौकों तक ही सीमित थी। शिकायतकर्ता लगभग दो वर्षों तक अपने वैवाहिक घर में रही। 2009 में उसने स्वेच्छा से वह घर छोड़ दिया और अपने माता-पिता के साथ रहना शुरू कर दिया। कोर्ट ने जो सबसे चौंकाने वाला तथ्य नोट किया वह यह था कि 2013 में पति ने तलाक की मांग के लिए याचिका दायर की थी, जिसके तुरंत बाद शिकायत दर्ज कराई गई थी।पत्नी ने न्यायिक सेवा में कार्यरत अपने के खिलाफ हाईकोर्ट और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को भी एक गुमनाम शिकायत भेजी थी, जिसे बाद में उसने स्वीकार भी किया कि शिकायत उसी ने भेजी थी। कोर्ट ने कहा, "वैवाहिक विवादों में पति के परिजनों के खिलाफ पत्नी की ओर शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए याचिका दायर करने के उदाहरण न तो दुर्लभ हैं और न ही हाल में पैदा हुआ चलन है।" कोर्ट ने फैसले में ऐसे कई उदाहरणों का जिक्र किया जिनमें ये माना गया है कि ससुराल पक्ष के खिलाफ अपराध के मामलों को रद्द किया जा सकता है, अगर वह सामान्य और साधारण किस्म के हैं। (कहकशां कौसर उर्फ सोनम और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य, 2022 लाइव लॉ (एससी) 141)। महमूद अली और अन्य बनाम यूपी राज्य और अन्य 2023 लाइव लॉ (एससी) 613 मामले में हाल के फैसले का भी संदर्भ दिया गया, जिसमें कहा गया था कि यदि एफआईआर/शिकायत को व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण दर्ज किया गया है तो उसे रद्द करने के लिए संबंधित परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता की ओर से अपने देवर के खिलाफ गुमनाम शिकायत दर्ज कराने का कृत्य व्यक्तिगत दुश्मनी का संकेत देने वाली परिस्थिति है। फैसले में कहा गया कि पत्नी ने 2009 में स्वेच्छा से अपना वैवाहिक घर छोड़ दिया था और पति की ओर से तलाक की मांग किए जाने के जाने के तुरंत बाद 2013 में शिकायत दर्ज की गई थी।अदालत को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि एफआईआर में उल्लेख किया गया है कि अपराध 2007 और 2013 के बीच हुए थे, हालांकि 2009 के बाद उत्पीड़न के संबंध में कोई आरोप नहीं है। शिकायत में देवरों द्वारा उत्पीड़न के किसी विशेष उदाहरण का उल्लेख नहीं किया गया था। अदालत ने यह भी कहा कि शिकायतकर्ता को मैक्सी पहनने के लिए ताना देने वाला सास का कथित बयान क्रूरता नहीं माना जाएगा। कोर्ट ने देखा, "..उसके आरोप ज्यादातर सामान्य और साधारण किस्म के हैं, बिना किसी विशेष विवरण के कि कैसे और कब उसका सास और देवर, जो पूरी तरह से अलग-अलग शहरों में रहते थे, उन्होंने उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया।" शिकायतकर्ता का एक अन्य आरोप यह था कि एक देवर ने अपनी शादी की तारीख पर शिकायतकर्ता और उसके माता-पिता से मांग की कि वे उसे 2.5 लाख रुपये और एक कार प्रदान करें। कोर्ट ने इसमें कहा, "वह अपनी शादी के समय अपनी भाभी से दहेज की ऐसी मांग क्यों करेगा, भले ही वह इस तरह के गैरकानूनी काम करने के लिए इच्छुक हो, इसे समझ पाना मुश्किल है और यह संसंगत है।" न्यायालय ने कहा कि आरोप "दूर की कौड़ी" और "असंभवना" हैं। यह कहते हुए कि आपराधिक प्रक्रिया को जारी रखने की अनुमति देना "स्पष्ट अन्याय" होगा, न्यायालय ने आपराधिक मामले को रद्द कर दिया।.Judgement Download Now...

15) खुद छोड़ा ससुराल’- पति से अलग रह रही पत्नी को गुजारा भत्ता नहीं देने का इलाहाबाद HC का आदेश....

एचसी, जो पिछले साल मथुरा अदालत द्वारा पारित एक आदेश के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, ने सीआरपीसी धारा का हवाला देते हुए कहा कि अगर कोई पत्नी पति के साथ रहने से इनकार करती है तो वह भत्ते की हकदार नहीं है. : नई दिल्ली: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में एक महिला को गुजारा भत्ता देने से इनकार कर दिया है, क्योंकि उसने कहा था कि उसने अपनी मर्जी से ससुराल छोड़ा था.न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की एकल-न्यायाधीश की पीठ द्वारा दिए गए आदेश में कहा गया है: “सीआरपीसी की धारा 125 (4) के प्रावधान के तहत यह बिल्कुल स्पष्ट है कि यदि कोई पत्नी अपने पति के साथ रहने से इंकार करती है तो उसे अपने पति से भरण-पोषण लेने का कोई अधिकार नहीं होगा.”आपराधिक प्रक्रिया संहिता (Crpc) की धारा 125(4) कहती है कि “कोई भी पत्नी इस धारा के तहत अपने पति से भत्ता प्राप्त करने की हकदार नहीं होगी यदि वह बिना किसी पर्याप्त कारण के अपने पति के साथ रहने से इंकार करती है, या अगर वे आपसी सहमति से अलग रह रहे हैं.”हाईकोर्ट पिछले साल अगस्त में मथुरा की एक फैमिली कोर्ट द्वारा पारित एक आदेश को चुनौती देने के लिए उनके पति द्वारा दायर एक पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उसे जीवन यापन के लिए रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया गया था. फैमिली कोर्ट ने उसे पत्नी को 10,000 रुपए प्रति महीने गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था. हाईकोर्ट में पति की ओर से पक्ष अधिवक्ता अभिनव गौर ले रहे थे.1 जून को पारित उच्च न्यायालय के आदेश में, न्यायाधीश ने कहा कि पत्नी ने दिसंबर 2017 में ससुराल छोड़ दिया था. उन्होंने तब कहा, “चूंकि वह अपनी मर्जी से गई थी, इसलिए वह धारा 125 (4) Cr.P.C के अनुसार रखरखाव का लाभ पाने का हकदार नहीं है.”हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि यह आदेश “अवैधता और विकृति से ग्रस्त है”.अपनी ओर से, पत्नी ने दावा किया था कि उसने अपने वैवाहिक घर को अपनी मर्जी से नहीं छोड़ा था और उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे “ताना मारा जा रहा था और अधिक दहेज लाने के लिए कहा जा रहा था”.पत्नी ने लगाया दहेज प्रताड़ना का आरोपउच्च न्यायालय में दायर याचिका के अनुसार कपल दिसंबर 2015 में शादी के बंधन में बंधे थे. याचिका में कहा गया है कि पत्नी ने दिसंबर 2017 में एक मेडिकल टेस्ट भी करवाया था जिसके कारण वह गर्भधारण नहीं कर सकी. दिप्रिंट ने याचिका की कॉपी देखी है. याचिका के अनुसार, पति ने उसी महीने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें महिला और उसके परिवार पर उसके और उसके परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया था. इसके बाद प्राथमिकी दर्ज की गई थी. उन्होंने आखिरकार जनवरी 2018 में तलाक के लिए अर्जी दाखिल की. उसी साल फरवरी में, पत्नी ने पति और उसके रिश्तेदारों पर भारतीय दंड संहिता के तहत क्रूरता (धारा 498A) स्वेच्छा से चोट पहुंचाना (323), आपराधिक धमकी (506), गर्भपात महिला की सहमति के बिना कराने (313) और अप्राकृतिक अपराध (377), दहेज निषेध अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के साथ विभिन्न अपराधों का आरोप लगाते हुए एक क्रॉस-शिकायत दर्ज की थी. आदेश के अनुसार, पत्नी के वकील ने तर्क दिया कि वह इसलिए चली गई क्योंकि उससे दहेज मांगा जा रहा था. उन्होंने कहा कि “कोई भी पत्नी बिना किसी तुक या कारण के पति का घर क्यों छोड़ेगी”. साथ ही यह भी कहा गया है कि वह अभी भी अपने ससुराल वापस जाने के लिए तैयार है.. Judgement Download Now...

16) Supreme court ने दे दिए आदेश, पति अपनी प्रॉपर्टी बेचकर, पत्नी को दे गुज़ारा भत्ता...

: Supreme Court Decision : सुप्रीम कोर्ट के पास चल रहे इस तलाक केस पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने आदेश दिए हैं की पति का फ़र्ज़ है की वो पत्नी को गुज़ारा भत्ता दे, भले ही उसे अपनी प्रॉपर्टी ही क्यों ने बेचनी पड़ जाए, क्या है ये केस, आइये नीचे खबर में विस्तार से जानते हैं I सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में महिला के पति की पुश्तैनी संपत्ति की कुर्की कर उसे बेचने और बकाया गुजाराभत्ता के भुगतान का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महिला के बकाया एक करोड़ 25 लाख रुपये के गुजाराभत्ते का भुगतान किया जाए। इस मामले में महिला ने पति के खिलाफ अर्जी दाखिल कर बकाया गुजाराभत्ते के भुगतान का निर्देश देने की गुहार लगाई। महिला का कहना था कि वह अपनी विधवा मां के साथ रह रही है और भरण पोषण के लिए उन्हीं पर निर्भर है। गुहार लगाई कि फैमिली कोर्ट को निर्देश दिया जाए कि वह छह महीने के भीतर गुजारा भत्ता संबंधित CRPC की धारा-125 (3) की अर्जी का निपटारा करे।हिला का आरोप है कि पति ऑस्ट्रेलिया चला गया और वहां के फैमिली कोर्ट से उसने 2017 में तलाक ले लिया। इसमें महिला की पेशी भी नहीं हुई। बिलासपुर के फैमिली कोर्ट में महिला ने तलाक कैंसल करने के लिए 8 नवंबर 2021 को अर्जी दाखिल की जो पेंडिंग थी। इसी दौरान पति ने ऑस्ट्रेलिया में दूसरी शादी कर ली।अदालत में पेश मामले के मुताबिक, शादी के बाद पति-पत्नी में अनबन रहने लगी। पति के खिलाफ महिला ने कई आरोप लगाए। महिला का पति कानूनी कार्यवाही में पेश नहीं हुआ। बाद में उसके खिलाफ कई क्रिमिनल चार्ज लगे। ससुर और सास के खिलाफ भी आरोप लगाए गए। इस दौरान कोर्ट ने उन्हें निर्देश दिया कि वे भरण पोषण के एवज में 40 लाख रुपये एरियर का भुगतान करें लेकिन यह भुगतान नहीं किया गया। महिला का आरोप है कि फैमिली कोर्ट ने प्रति महीने एक लाख रुपये गुजारा भत्ता 2016 में तय किया और बाद में उसे बढ़ाकर एक लाख 27 हजार 500 प्रति महीने किया गया। लेकिन, पति ऑस्ट्रेलिया चला गया और ससुर ने भी भत्ते के भुगतान से इनकार कर दिया।संपत्ति न बिके तो महिला को दे दी जाए' सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट के तमाम निर्देशों के बावजूद महिला के पति और ससुर गुजारा भत्ते का भुगतान नहीं कर पाए। इस मामले में तथ्य है कि आरोपी पति ने पत्नी को छोड़ दिया और ऑस्ट्रेलिया चला गया। महिला का कहना है कि पति अपनी पुश्तैनी संपत्ति का इकलौता वारिश है। उसके पास 11 दुकानें हैं। महिला का उस पर 1.25 करोड़ गुजारा भत्ता बकाया है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि दिल्ली हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार छह दुकानों को बेचने के लिए लगाएं और इस बात को सुनिश्चित करें कि उसका सही और वाजिब दाम मिले। दुकानों को बेचकर छह महीने के लिए उसका फिक्स डिपॉजिट हो और ब्याज महिला याची को दिया जाए। अगर दुकानों की बिक्री संभव नहीं हो पाती है तो संपत्ति याची महिला के फेवर में किया जाए। एक अन्य प्रॉपर्टी, जो पति और उनके पिता के नाम है, उसके रेंट की कुर्की जारी रहेगी, जब तक 1.25 करोड़ रुपये का भुगतान महिला को नहीं हो जाता है। SC ने कहा, अगर एक साल में इस निर्देश का पालन नहीं होता है तो रजिस्ट्रार को निर्देश दिया जाता है कि वह उसके तीन महीने के भीतर यदि महिला चाहे तो प्रॉपर्टी का मालिकाना हक उसके नाम किया जाए। यदि ऐसा नहीं तो प्रॉपर्टी को 18 महीने में ऑक्शन किया जाए और रकम से महिला के बकाये का भुगतान किया जाए।सुप्रीम कोर्ट ने किया विशेषाधिकार का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एस रवींद्र भट्ट की अगुवाई वाली बेंच ने अनुच्छेद-142 (विशेषाधिकार) का प्रयोग किया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामले में शक्तिहीन नहीं है। वह ऐसे मामले में निर्देश जारी कर सकता है। कोर्ट ने कहा कि संपूर्ण न्याय के लिए यह आदेश पारित किया जा रहा है। Judgement Download Now...

17) पत्नी कमा रही है तो भी पति गुजारा भत्ता देने के लिए बाध्य, पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का आदेश.

: Punjab and Haryana High Court: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक पति की पुनरीक्षण याचिका (revision petition) को खारिज करते हुए साफ कहा है कि अगर पत्नी को अंतरिम गुजारा भत्ता (Interim Maintenance) देने का आदेश कोर्ट ने दिया है तो भले ही पत्नी कमा रही हो, मगर पति उसे गुजारा भत्ता देने के लिए कानूनी और नैतिक रूप से बाध्य है. याचिकाकर्ता ने 7 दिसंबर 2018 को जिला न्यायाधीश मोगा के एक आदेश को चुनौती देते हुए पुनरीक्षण याचिका दायर की थी, जिसमें पत्नी को हर महीने 3,500 रुपये और नाबालिग बेटी को 1,500 रुपये का अंतरिम गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया गया.पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ( Punjab and Haryana High Court) ने फैमिली कोर्ट के एक आदेश को चुनौती देने वाली एक पति की पुनरीक्षण याचिका (revision petition) को खारिज करते हुए कहा कि अगर पत्नी को अंतरिम भरण-पोषण (interim maintenance) दिया गया है, तो भले ही पत्नी कमा रही हो, पति को उसका गुजारा भत्ता देना कानूनी और नैतिक रूप से बाध्य है. याचिकाकर्ता ने 7 दिसंबर 2018 को जिला न्यायाधीश (फैमिली कोर्ट), मोगा के एक आदेश को चुनौती देते हुए पुनरीक्षण याचिका दायर की थी, जिसमें पत्नी को हर महीने 3,500 रुपये और नाबालिग बेटी को 1,500 रुपये प्रतिमाह का अंतरिम गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया गया है.याचिकाकर्ता के अनुसार उसकी 29 अप्रैल, 2017 को शादी हुई थी और उनकी बेटी का जन्म मार्च 2018 में हुआ था, जो अब अपनी मां के साथ रह रही है. पति ने कहा कि पत्नी के झगड़ालू स्वभाव के कारण वे अलग रहने लगे. याचिकाकर्ता ने कहा कि उसकी पत्नी एमए, बीएड है और एक शिक्षक के रूप में नियुक्त है और अच्छी तनख्वाह पा रही है, जबकि याचिकाकर्ता कल्याण योजना के तहत एक प्रशिक्षक के रूप में तैनात है. लेकिन कोविड के कारण उसे फरवरी, 2021 से अब तक का वेतन नहीं मिल रहा है. वह खर्च के लिए पूरी तरह से अपने पिता पर निर्भर है.उसने यह भी कहा कि अपनी पत्नी के काम और आचरण से तंग आकर तलाक के लिए हिंदू विवाह अधिनियम (Hindu Marriage Act) की धारा 13 (Section 13) के तहत उसने एक याचिका दायर की है. जस्टिस राजेश भारद्वाज की खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने कई फैसले सुनाए हैं, जिससे ये बहुत साफ ढंग से स्थापित कानून है कि भले ही पत्नी कमा रही हो, पति कानूनी और नैतिक रूप से उसका गुजारा भत्ता देने के लिए बाध्य है.जस्टिस राजेश भारद्वाज ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 (Section 125 Cr.P.C.) के तहत गुजारा भत्ता का प्रावधान मनमौजी को रोकने के लिए है. पत्नी समान रूप से उसी जीवन स्तर की हकदार है, जिसका वह अपने पति के साथ रहते हुए उपयोग कर रही थी. पति एक सक्षम व्यक्ति है और इसलिए वह उस जिम्मेदारी से बचकर नहीं निकल सकता है, जिसे वह कानूनी रूप से निभाने के लिए बाध्य है.।.Judgement Download Now...

18) भीख मांगो या चोरी करो...गुजारा भत्ता तो देना ही होगा : हाई कोर्ट...

: 2015 में 'राजेश बनाम सुनीता और अन्य' केस में पंजाब ऐंड हरियाणा हाई कोर्ट ने तो यहां तक कह दिया कि पति गुजारा भत्ता देने से भाग नहीं सकता, भले ही उसे देने के लिए उसे भीख तक क्यों न मांगनी पड़े। अदालत ने कहा, 'अगर पति गुजारा भत्ता देने में असफल रहता है तो हर डिफॉल्ट पर उसे सजा काटनी होगी।' हाई कोर्ट ने कहा कि पति की पहली और सबसे अहम जिम्मेदारी अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर है। इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए उसके पास भीख मांगने, उधार लेने या चोरी करने का विकल्प है। दिलचस्प बात ये है कि इस फैसले के करीब 3 साल बाद जनवरी 2018 में मद्रास हाई कोर्ट ने एक मामले में फैमिली कोर्ट के जजों को सलाह दी कि गुजारा भत्ता के मामलों में वे 'भीख मांगो, उधार लो या चोरी करो' जैसी टिप्पणियों से परहेज करें। जस्टिस आरएमटी टीका रमन ने कहा कि भीख मांगना या फिर चोरी करना गैरकानूनी है। इसलिए इस तरह की टिप्पणियां न करें। ।.. Judgement Download Now

13) सुप्रीम कोर्ट ने ससुराल वालो के खिलाफ 498ए IPC के मामले को रद्द किया,

14) पत्नी ने सास और देवरों के खिलाफ धारा 498ए आईपीसी के तहत दर्ज कराई थी एफआईआर, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द करते हुए कहा-क्रूरता के आरोप दूर की कौड़ी और अस्पष्ट....

15) खुद छोड़ा ससुराल’- पति से अलग रह रही पत्नी को गुजारा भत्ता नहीं देने का इलाहाबाद HC का आदेश....

16) Supreme court ने दे दिए आदेश, पति अपनी प्रॉपर्टी बेचकर, पत्नी को दे गुज़ारा भत्ता...

17) पत्नी कमा रही है तो भी पति गुजारा भत्ता देने के लिए बाध्य, पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का आदेश.

18) भीख मांगो या चोरी करो...गुजारा भत्ता तो देना ही होगा : हाई कोर्ट...

19) महिला को अपने पूर्व पति को मैंटिनेंस देने का आदेश.

: अप्रैल 2022 में बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने नांदेड़ सिविल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए महिला को अपने पूर्व पति को हर महीने 3 हजार रुपये अंतरिम गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया। इस मामले में जोड़े की शादी 17 अप्रैल 1992 को हुई थी। महिला ने क्रूरता का आरोप लगाते हुए तलाक की मांग की थी। 17 जनवरी 2015 को दोनों के तलाक पर मुहर लग गई। तलाक के बाद पूर्व पति ने महिला से 15 हजार रुपये मासिक गुजारे भत्ते का दावा किया क्योंकि उसके पास आय का कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं था। महिला एक शिक्षण संस्थान में नौकरी करती है। नांदेड़ सिविल जज ने उसे अपने पूर्व पति को अंतरिम गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था।..Judgement Download Now.

20) अगर पत्नी कमा रही है तो भी क्या मैंटिनेंस की हकदार होगी ?...

: सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में Shailja & Anr. v. Khobanna केस में अहम आदेश दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि पत्नी कमाने में सक्षम है, कमा रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि गुजारा-भत्ता को कम कर देना चाहिए। Judgement Download Now...

21) सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में Shailja & Anr. v. Khobanna केस में अहम आदेश दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि पत्नी कमाने में सक्षम है, कमा रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि गुजारा-भत्ता को कम कर देना चाहिए।....

: यमुनाबाई अनंतराव आधव बनाम रनंतराव शिवराम आधव केस में सर्वोच्च अदालत ने कहा कि अगर कोई महिला किसी ऐसे शादीशुदा शख्स से हिंदू रीति-रिवाज के साथ शादी की हो जो अपनी पहली पत्नी के साथ रहता आया हो, तब कानून की नजर में उसकी शादी मान्य नहीं है। ऐसे में वह CRPC की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता का दावा नहीं कर सकती। Judgement Download Now...

22) संबंध बनाने के लिए पत्नी मना करे तो क्रूरता:हाईकोर्ट ने कहा- इस आधार पर पति तलाक ले सकता है...

: दिल्ली हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि शादी के बाद अपने पार्टनर को सेक्स के लिए इनकार करना क्रूरता है। सेक्स के बिना शादी अभिशाप है। शादी के बाद यौन संबंधों में लगातार निराशा से ज्यादा घातक और कुछ नहीं हो सकता। इस मामले में पत्नी के विरोध के चलते शादी का मकसद ही पूरा नहीं हुआ है।महिला ने फैमिली कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। महिला ने आरोप लगाया कि पति और ससुराल वाले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस नीना बंसल कैत की बेंच ने सुनवाई करते हुए महिला की याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि महिला साबित नहीं कर पाई है कि उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया। मामले में फैमिली कोर्ट ने सही फैसला दिया था। हालांकि यह साबित नहीं हुआ है कि महिला ने पति को छोड़ दिया था, लेकिन महिला ने पति के साथ 18 साल तक जो किया, वह क्रूरता है। इस आधार पर पति महिला से तलाक ले सकता है। दरअसल, कपल की शादी साल 2004 में हिंदू रीति-रिवाज से हुई थी। इसके बाद महिला मुश्किल से 35 दिन अपने पति के साथ रही। महिला शादी के बाद भी पिछले 18 सालों से अपने मायके में रह रही है। पत्नी के ससुराल न लौटने पर पति ने फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दी, जिसके बाद कोर्ट ने तलाक का फैसला सुनाया था।कोर्ट ने कहा- पति आध्यात्मिक विचार को मानता है। पति ने पत्नी की ओर से दायर दहेज केस को हाईकोर्ट में चुनौती दी। मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने कहा- याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप है कि वो कभी अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाने का इरादा नहीं रखता था। आध्यात्मिक विचार मानता है। उसे विश्वास है कि प्यार कभी शारीरिक संबंध पर नहीं होता, ये आत्मा का मिलन होना चाहिए।कोर्ट ने कहा कि पत्नी की ओर से पति पर लगाए गए आरोप हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 12(1) के तहत क्रूरता में आते हैं, लेकिन IPC की धारा 498A के तहत क्रूरता नहीं है। चार्जशीट में याचिकाकर्ता के खिलाफ ऐसी कोई घटना या तथ्य नहीं है, जो इसे IPC की धारा के तहत क्रूरता साबित करे।जस्टिस ने यह भी कहा कि तलाक के लिए फैमिली कोर्ट ने शारीरिक संबंध न बनाने को क्रूरता माना है, लेकिन कोर्ट इस आधार पर क्रिमिनल कार्रवाई जारी रखने की अनुमति नहीं दे सकता, इससे कानून का गलत इस्तेमाल होगा।Judgement Download Now...

23) पत्नी को कब नहीं मिलेगा गुजारा भत्ता.

:अगर पत्नी बिना किसी वाजिब कारण के पति से अलग रह रही है तो वह गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं है. अगर पति-पत्नी आपसी सहमति से अलग-अलग रह रहे हैं तब भी पत्नी गुजारा भत्ता का दावा नहीं कर सकती ..Judgement Download Now...

24) कोर्ट के आदेश के बावजूद पति नहीं दे रहा गुजारा भत्ता? बकाया के लिए सिविल मुकदमा दायर किया जा सकता है: HC.....

: अदालत का कहना है कि एक साल से अधिक समय से लंबित भरण-पोषण का बकाया सिविल मुकदमे के माध्यम से वसूल किया जा सकता है, भले ही सीआरपीसी की धारा 125(3) के तहत मजिस्ट्रेट के पास कोई डाटा उपलब्ध नहीं हो.सीआरपीसी की धारा 125 पत्नियों, बच्चों और माता-पिता के भरण-पोषण को लेकर कानून को नियंत्रित करती है. धारा 125(3) ऐसी स्थिति से संबंधित है जब कोई व्यक्ति बिना किसी कारण से भरण-पोषण के किसी भी आदेश का पालन नहीं करता है.ऐसी स्थिति में, मजिस्ट्रेट जुर्माना लगाने के लिए निर्धारित तरीके से बकाया राशि वसूलने के लिए वारंट जारी कर सकता है, या एक महीने की जेल की सजा भी दे सकता है. हालांकि, प्रावधान में यह भी है कि कोई भी वारंट जारी नहीं किया जा सकता है, जब तक कि इस तरह का आवेदन उस तारीख से एक साल के भीतर दायर नहीं किया जाता है जिस दिन यह राशि देय होती है.दूसरे शब्दों में कहे तो धारा 125(3) केवल रखरखाव आदेश के निष्पादन या कार्यान्वयन के लिए उस तारीख से एक साल के भीतर दायर करने की अनुमति देती है जिस दिन यह राशि देय होती है. अब, उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि एक साल से अधिक समय से लंबित भरण-पोषण का बकाया सिविल मुकदमे के माध्यम से वसूल किया जा सकता है, भले ही मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 125(3) के तहत सहारा अब उपलब्ध नहीं है.न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा और न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की पीठ ने कहा, “चूंकि सीआरपीसी की धारा 125 का उद्देश्य केवल अपनी पत्नी, माता-पिता और बच्चों के प्रति पति के सामाजिक दायित्व को दर्शाता है, यह केवल तभी ऋण बनता है जब आश्रित/पत्नी को देय राशि निर्णय या डिक्री के माध्यम से स्पष्ट हो जाती है.” उन्होंने कहा, “एक बार जब एक निश्चित राशि देय हो जाती है, तो यह कानूनी ऋण बन जाता है. इसलिए, जिसकी वसूली सिविल मुकदमे के माध्यम से की जा सकती है.” पीठ एक पारिवारिक अदालत के मई 2019 के फैसले को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसने रखरखाव के बकाया के रूप में 1.78 लाख रुपये की वसूली के लिए अपने नाबालिग बेटे की ओर से एक पत्नी के मुकदमे को खारिज कर दिया था. महिला को फरवरी 2008 में आवेदन दायर करने की तारीख से जनवरी 2010 में 5,000 रुपये प्रति माह का गुजारा भत्ता दिया गया था. पति द्वारा गुजारा भत्ता देने में विफल रहने के बाद, उसने गुजारा भत्ता की बकाया राशि की वसूली के लिए मई 2012 में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का दरवाजा खटखटाया. हालांकि, मजिस्ट्रेट ने 2008 से कुल राशि देने के बजाय मई 2011 से शुरू होने वाली एक वर्ष की अवधि के लिए उसे केवल बकाया राशि दी.अपील पर, पारिवारिक अदालत ने फैसला सुनाया कि एक सिविल मुकदमा चलने योग्य नहीं है, या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा रखरखाव आदेश के तहत दिए गए रखरखाव के बकाया की वसूली के लिए दायर नहीं किया जा सकता है.इस आदेश को उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया, जिसने 5 प्रतिशत ब्याज के साथ 2.05 लाख रुपये की राशि के लिए मुकदमा दायर करने की अनुमति दी थी... Judgement Download Now